जनकपुरधाम, २९ असोज । दलित बालिकामाथि हुने जातीय विभेद, छुवाछूत, लैङ्गिक हिंसा, दाइजो प्रथा तथा बालविवाह अन्त्य गरी उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न दलित महिला संघ (फेडो), मधेश प्रदेशले प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
संघले आयोजना गरेको दलित बालिका भेलाका सहभागीहरूले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेशप्रसाद यादवलाई मागपत्र बुझाउँदै दलित बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्न ठोस नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् ।
‘अधिकार, समानता र आत्मसम्मानका लागि दलित बालिका भेला’ मार्फत प्रस्तुत मागपत्रमा दलित बालिकालाई दया र राहतको पात्रका रूपमा नभई अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मागपत्रमा दलित बालबालिकाको सामाजिक, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य अवस्था अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई लक्षित विशेष बजेट र अधिकारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ । नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन तथा अन्य कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि दलित बालबालिकाले विद्यालयमा जातीय विभेद, कुपोषण र गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्नेजस्ता समस्या भोगिरहेको संघको ठहर छ । शिक्षित दलित युवासमेत बेरोजगारी र नीतिनिर्माण प्रक्रियामा उपेक्षाको सिकार भइरहेको विषय पनि मागपत्रमा उठाइएको छ ।

छुवाछूतदेखि बालविवाहसम्मका समस्या अन्त्य गर्न माग
मागपत्रमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत अन्त्य गर्न स्थानीय तहमा प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन, विभेद गर्नेलाई कानुनी कारबाही, पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति तथा विद्यालयमा समानता र मानवअधिकारसम्बन्धी शिक्षा प्रदान गर्न माग गरिएको छ । दलित बालबालिकालाई उच्च शिक्षामा समान अवसर उपलब्ध गराउनुका साथै विद्यालयमा सरसफाइ र पोषणयुक्त खाना सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ ।
त्यसैगरी, दलित बालिकाको शिक्षामा पहुँच बढाउन आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउन, लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सुरक्षा संयन्त्र निर्माण गर्न तथा समाजमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ ।
दाइजो प्रथाको नियन्त्रणका लागि दाइजो लिने र दिनेमाथि कानुनी निगरानी तथा कारबाही गर्न, दाइजो रोकथामका लागि संस्थागत पहल गर्न र बालविवाह गराउने वा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।
बालविवाहविरुद्ध जनचेतनामूलक अभियान तथा नाटक प्रदर्शन गर्न, बालिकाको संरक्षणका लागि बजेट विनियोजन गर्न र बालविवाहका कारण उत्पन्न हुने शारीरिक तथा मानसिक असरबारे अभिभावकलाई सचेत गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।
संघले दलित बालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउँदै संविधानप्रदत्त मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ । दलित बालबालिकाको शिक्षा, सुरक्षा, समानता र आत्मसम्मान सुनिश्चित गर्न राहतमा केन्द्रित दृष्टिकोणको सट्टा अधिकारमुखी नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने मागपत्रमा उल्लेख छ ।
‘हाम्रो माग दया र राहत होइन, अधिकार, समानता, न्याय र आत्मसम्मानका लागि हो’ भन्ने नारासहित प्रस्तुत मागपत्रमा दलित बालिकाको सुरक्षित र सम्मानजनक भविष्य निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको ठोस प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको जनाइएको छ ।
मागपत्र बुझाउन दलित महिला संघकी अध्यक्ष सरस्वती मण्डल, दलित अधिकारकर्मी सिजेन्द्र सदा, महिला अधिकारकर्मी रिंकु मण्डल, इन्सेकका प्रतिनिधि तथा दलित पत्रकार संघका प्रतिनिधिसहितको टोली मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेको थियो ।
मागपत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री यादवले अधिकांश माग प्रदेश सरकारले पूरा गरिसकेको दाबी गरे । छुटेका माग पनि सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले त्यसका लागि बजेटको व्यवस्थासमेत गरिएको बताए ।